Kisan Registry: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को डिजिटल पहचान देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को स्मार्ट कार्ड और डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसी सेवाएं दी जाएंगी, जिससे किसान सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल क्रॉप सर्वे, और किसान रजिस्ट्री के मुद्दों पर चर्चा की और इस पहल की प्रगति की समीक्षा की।

कृषि मंत्री ने बताया कि किसान रजिस्ट्री चार मोड में की जा सकती है

किसान स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं
गांव के सीएससी में पंजीकरण सुविधा
अधिकारी या सहायक द्वारा पंजीकरण
विभागीय कैंप में पंजीकरण

किसान रजिस्ट्री और डिजिटल आईडी के लाभ

इस योजना के तहत किसानों को एक डिजिटल आईडी दी जाएगी, जो आधार की तर्ज पर काम करेगी। इस स्मार्ट कार्ड से न केवल किसानों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि योजनाओं का लाभ भी उन्हीं को मिलेगा, जिनका डेटा ऑनलाइन रजिस्ट्री में उपलब्ध होगा।

किसान रजिस्ट्री के प्रमुख लाभ

 किसानों के डेटा के आधार पर योजनाओं का लाभ देना आसान होगा। दिसंबर से केवल पंजीकृत किसान ही पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकेंगे। किसानों को फसल बीमा का लाभ आसानी से प्राप्त होगा। इस आईडी के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए पंजीकरण ऑनलाइन हो सकेगा।