Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती, जब तक कि यह सार्वजनिक हित से जुड़ा न हो। इस फैसले ने संपत्ति अधिकारों और निजी संपत्ति के स्वामित्व पर महत्वपूर्ण रोशनी डाली है, जो देश के संविधान और कानूनी ढांचे में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का यह नया फैसला?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उद्देश्य संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करना है। बेंच ने स्पष्ट किया कि सरकार प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती, बल्कि केवल उन्हीं संपत्तियों को अधिग्रहण कर सकती है जिनका सार्वजनिक हित में उपयोग होना आवश्यक है।

इससे पहले, जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले में कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहण राज्य कर सकता है, लेकिन इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से खारिज कर दिया है।