Haryana News: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ऊर्जा और शहरी विकास विभाग की बैठकें आयोजित की गईं। इस बैठक में हरियाणा सरकार के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें बिजली वितरण योजना और शहरी विकास की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बिजली विभाग की बैठक में RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) का व्यापक समीक्षा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देशभर में आम जनता को सस्ते दरों पर बेहतर और प्रभावी बिजली उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में हरियाणा सरकार की प्रीपेड मीटर योजना में ग्राहकों को 5% की छूट देने की पहल की सराहना की गई। 

प्रदेश में लाइन लॉस 34% से घटकर 10% हुआ। हरियाणा की अधिकतम मांग 14662 मेगावाट होने की उम्मीद है, जिसे राज्य पूरा कर सकता है। साथ ही, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसकी सभी बिजली वितरण कंपनियों को A+ रेटिंग दी गई है।

नगर विकास विभाग की बैठक में अमृत 2.0 परियोजना की समीक्षा की गयी. महानगरीय परियोजनाओं का विस्तार करना विभाग की प्राथमिकता है। शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए 2023 में शुरू की गई पीएम ई-सेवा योजना की भी समीक्षा की गई। 

बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के तहत छोटे शहरों का क्लस्टर बनाकर विकास कार्य किया जायेगा. इसके अलावा स्वच्छ भारत 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की गई.

बैठक में यह तय किया गया कि हरियाणा अपनी सभी बिजली वितरण कंपनियों की A+ रेटिंग के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल बना रहा है। इसके साथ ही, शहरी विकास योजनाओं जैसे अमृत 2.0 और PM e-Sewa के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बेहतर परिवहन और स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।