हरियाणा में कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी पहल में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में कर चोरी करने वाले किसी भी व्यक्ति/फर्म के बारे में जानकारी प्रदान करें, उन्हें सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस पहल के लिए उत्पाद एवं कराधान विभाग में 2 करोड़ रुपये का प्रारंभिक फंड उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में कर चोरी करने वाले किसी भी व्यक्ति/फर्मों के बारे में जानकारी देने वालों को पुरस्कृत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में नशीली दवाओं की समस्या को खत्म करने के लिए एक पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया, जिस पर कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी की रिपोर्ट कर सके। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा. सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या को खत्म करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। श्री नायब सिंह सैनी ने नकली शराब बनाने और तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी जुर्माने सहित सख्त सजा का प्रावधान करे। साथ ही ऐसे लोगों द्वारा काले धन से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क करने की दिशा में भी कार्रवाई की जानी चाहिए.

सीएम ने कहा कि कर चोरी और नकली शराब के मामलों में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान यदि मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी या उत्पाद पाए जाते हैं, तो पुलिस के साथ समन्वय करके संबंधित आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, अवैध शराब के लिए कर चोरी के प्रावधानों को कड़ा किया जाएगा। साथ ही, पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि गांवों में शराब के ठेके घरों, स्कूलों और धार्मिक स्थानों से उचित दूरी पर स्थापित किए जाने चाहिए और ग्राम पंचायत से ठेके न लगाने का प्रस्ताव प्राप्त किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को छोटे व्यापारियों की लंबित कर राशि के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने के निर्देश दिए। राज्यों की श्रेणी में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में, हरियाणा देश के प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने की सराहना बैठक में पेश किए गए बजट अनुमान के मुताबिक 2024-2 में उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग को 63,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व इकट्ठा होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व बढ़ाने की नई संभावनाएं तलाशने का भी निर्देश दिया. बैठक में निर्णय लिया गया कि विभाग की मैनपावर बढ़ायी जायेगी, ताकि राजस्व वसूली और अधिक प्रभावी ढंग से हो सके. इसके अलावा, आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।