Solar Pump Subsidy Scheme: सरकार ने शुरू की सोलर पंप स्कीम, सब्सिडी रेट पर मिलेगा 3 लाख रुपये का सेट, फटाफट करें आवेदन
 इस योजना के तहत सौर पंप सेट की कुल लागत का 30 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाता है या किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
                                                     Sep 13, 2024, 13:11 IST
                                                        
                                                    
                                                 
                                                    
                                                
Solar Pump Scheme: पंजाब में किसानों के लिए ख़ुशख़बरी निकलकर सामने आ रही है।  सरकार की यह योजना उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए बता दे की सरकार की इस योजना द्वारा एक किसानों को सौर पंप सेट प्रदान करना है। 9 सितंबर से पंजाब सरकार ने एक नई योजना की नए सिरे से शरुवात की है। जिसके तहत राज्य के किसानों को 20,000 सोलर पंप सेट दिए जाएंगे। किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें पंप सेट पर सरकार से छूट दी जाएगी।  
                                                
 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं
 
जो किसान इस पंप सेट को खरीदना चाहते हैं, वे वेबसाइट www.pmkusum.peda.gov.in पर 9 सितंबर से 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा के हवाले से कहा कि किसानों को अपने सौर पंप सेटों के लिए नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले पंप सेटों के नए कनेक्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने किसानों को नए कनेक्शन देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि तीन हॉर्सपावर (एचपी) पांच एचपी, साढ़े सात एचपी और 10 एचपी मोटरों के लिए सौर पंप सेट के 20,000 नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
 
 
20, 000 सौर पंप सेट
एक अनुमान के अनुसार, बाजार में तीन एचपी मोटर वाले सौर पंप सेट की कीमत रु। 2.9 लाख रु. पांच एचपी मोटर्स के साथ 3.3 लाख रु। साढ़े सात एचपी मोटर्स के साथ 4.15 लाख रुपये। 10 एचपी मोटर्स के साथ 5.57 लाख। ये पंप सेट किसानों की कई श्रेणियों को रियायती दरों पर दिए जाएंगे। 20, 000 सौर पंप सेटों में से 15,000 सामान्य श्रेणी के किसानों को, 2000 अनुसूचित जाति के किसानों को और 3000 पंचायतों को दिए जाएंगे। हालांकि, सौर पंप सेटों का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ "के आधार पर किया जाएगा।
 
 
80 प्रतिशत सब्सिडी
कई राज्यों में चल रही योजना किसानों को सोलर पंप सेट, पीएम कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर दी जाती है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में चलाई जा रही है और कई किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत सौर पंप सेट की कुल लागत का 30 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाता है या किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
 
जो किसान इस पंप सेट को खरीदना चाहते हैं, वे वेबसाइट www.pmkusum.peda.gov.in पर 9 सितंबर से 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा के हवाले से कहा कि किसानों को अपने सौर पंप सेटों के लिए नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले पंप सेटों के नए कनेक्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने किसानों को नए कनेक्शन देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि तीन हॉर्सपावर (एचपी) पांच एचपी, साढ़े सात एचपी और 10 एचपी मोटरों के लिए सौर पंप सेट के 20,000 नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
20, 000 सौर पंप सेट
एक अनुमान के अनुसार, बाजार में तीन एचपी मोटर वाले सौर पंप सेट की कीमत रु। 2.9 लाख रु. पांच एचपी मोटर्स के साथ 3.3 लाख रु। साढ़े सात एचपी मोटर्स के साथ 4.15 लाख रुपये। 10 एचपी मोटर्स के साथ 5.57 लाख। ये पंप सेट किसानों की कई श्रेणियों को रियायती दरों पर दिए जाएंगे। 20, 000 सौर पंप सेटों में से 15,000 सामान्य श्रेणी के किसानों को, 2000 अनुसूचित जाति के किसानों को और 3000 पंचायतों को दिए जाएंगे। हालांकि, सौर पंप सेटों का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ "के आधार पर किया जाएगा।
80 प्रतिशत सब्सिडी
कई राज्यों में चल रही योजना किसानों को सोलर पंप सेट, पीएम कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर दी जाती है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में चलाई जा रही है और कई किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत सौर पंप सेट की कुल लागत का 30 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाता है या किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
