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हरियाणा में सीसीटीवी कैमरे की नजर में बँटेगा राशन डिपो पर राशन! भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक, हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का आदेश जारी 

हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। यह कदम राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सीसीटीवी कैमरे न केवल राशन की चोरी और वितरण में भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेंगे, बल्कि नागरिकों की शिकायतों में भी कमी आएगी। इन कैमरों को सेंट्रलाइज्ड किया जाएगा, जिससे प्रशासन को डिपो की निगरानी में मदद मिलेगी।
 
Haryana Ration Depot

Haryana Ration Depot: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। यह कदम राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सीसीटीवी कैमरे न केवल राशन की चोरी और वितरण में भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेंगे, बल्कि नागरिकों की शिकायतों में भी कमी आएगी। इन कैमरों को सेंट्रलाइज्ड किया जाएगा, जिससे प्रशासन को डिपो की निगरानी में मदद मिलेगी।

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राज्य में राशन वितरण की प्रक्रिया को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. हर राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे डिपो पर होने वाली चोरी और गड़बड़ियों को रोका जा सके।

मंत्री राजेश नागर ने कहा कि राशन की दुकानें पूरे महीने समय से खुलेंगी। अगर किसी दुकान का लाइसेंस निलंबित होगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। सर्दियों में राशन डिपो के समय में बदलाव किया जाएगा। डिपो सुबह 8 से 12 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक खुले रहेंगे।

हरियाणा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 32 लाख परिवारों को पीडीएस (PDS) योजना का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत राशन वितरण को और प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 

प्रदेश में 9434 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जहाँ स्वचालित पीओएस (POS) मशीनों के माध्यम से राशन दिया जा रहा है। सरकार ने 33 प्रतिशत राशन दुकानों को महिलाओं को देने का निर्णय लिया है, ताकि महिलाओं को रोजगार मिले और राशन वितरण में सुधार हो।

राज्य सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार की दिशा में कई उपाय किए हैं। इन सुधारों से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गरीबों को समय पर उनका हक मिले। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति राशन से वंचित नहीं रहेगा, और जो भी राशन वितरण में कोताही करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।