पंजाब परिवहन विभाग ने अवैध रूप से जारी परमिट पर चलने वाली बसों पर कार्रवाई करते हुए 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं। इनमें बादल परिवार की 122 बसें और कांग्रेस नेताओं की बसें शामिल हैं।

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सरकार के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से 2007 से 2017 के बीच अवैध परमिट जारी किए गए थे। इसमें स्वयं सरकार के मंत्री और नेता शामिल थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी जांच के बाद ही परमिट रद्द किये हैं

परिवहन मंत्री भुल्लर ने कहा कि सरकार ने परिवहन क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत जारी किए गए सभी समग्र परमिट (सीपी) की जांच का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में अवैध क्लबिंग और स्टेज कैरिज परमिट के उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दों को हल करना है। इनमें धोखाधड़ी और एक ही परमिट पर कई बसें चलाने के कई मामले शामिल थे। इसे देखते हुए बसों के अवैध परमिट रद्द कर दिए गए हैं.

बड़े बस ऑपरेटरों का गठजोड़ खत्म हो जाएगा
भुल्लर ने कहा कि कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बड़े बस ऑपरेटरों के गठजोड़ को तोड़ना है। सरकार का लक्ष्य ऑपरेटरों द्वारा परमिटों की अवैध क्लबिंग से उठाए जा रहे अनुचित लाभ को खत्म करना है। मंत्री ने कहा कि इस कदम से छोटे और मध्यम बस ऑपरेटरों के लिए अधिक न्यायसंगत माहौल तैयार होगा। मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग को इस क्षेत्र में कई कमियां मिली हैं, जिन्हें सरकार दूर करने की दिशा में काम कर रही है.