हर वर्ग और हर क्षेत्र की बेहतरीन के लिए काम करने का संकल्प दोहराते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों के सुविधा को राहत का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार नकली बीज नकली कीटनाशक और नकली खाद की बिक्री को रोकने के लिए जहां कानून बनाने जा रही है वहीं अब किसानों को उनकी फसल की कीमत 72 घंटे की बजाय 48 घंटे के भीतर मिला करेगी। धान की बजाय अन्य कोई फसल बाय अथवा खेत खाली रखने पर किस को प्रति एकड़ ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी। पहले यह राशि ₹7000 प्रति एकड़ की दर से निर्धारित थी।

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन क्षेत्र के पहले दिन राज्यपाल भंडारों जात्रा देने अपने आभूषण के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की इस पहल की प्रदेश सरकार जल्द ही किसान उत्पादक संघ तथा सहकारी संगठन पैक्स का बड़ा नेटवर्क खड़ा करेगी। राज्य में करीब 500 आधुनिक कम पैक्स सामूहिक गठित करने की योजना है। यह पीओ और पाक समूह में किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देंगे। उन्हें मंदिरों में फसल की आसानी बिक्री की जानकारी देंगे तथा किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वन स्टॉप सेंटर का काम करेंगे।

हरियाणा सरकार इन कृषक समूह और पिक समूह को अनाज भंडार के लिए गोदाम बनाने का काम भी देने वाली है। गोदाम बनाने के लिए एक समूह को करीब एक करोड रुपए की ब्याज मुक्त राशि मूहिया करने का इरादा है। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान 1716 तालाबों को जीवन उधर पानी का उपचार तथा प्रबंधन नीति को जारी रखने की बात विधानसभा में कही। उन्होंने परंपरागत रवि व्यास नदी के पानी का अपना वेद ऐसा प्राप्त करने और सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की प्रतियोगिता सदन में जताई है