हरियाणा में गरीबों की लगी लॉटरी, इस बार पक्के मकानों का 10 गुणा बजट हुआ पास, करनाल को सबसे ज्यादा, चरखी दादरी को नहीं मिला एक भी आवास / PM Gramin Awas Yojana
 

PM Gramin Awas Yojana: हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की हरियाणा में अब गरीब परिवारों को पक्के मिलने वाले है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सपना अब पूरा होने वाला है।  बता दे की हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024-25 का नया टारगेट आया है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार दस गुणा टारगेट ज्यादा मिला है। योजना के तहत पिछले साल सात हजार 746 पात्र लोगों के पक्के मकान बनाए गए थे।

ख़ुशी की बात है की इस बार आंकड़ों ने बड़ी छलांग लगाईं है। प्रदेश में इस बार 69 हजार 324 लोगों के पक्के मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा पक्के मकान करनाल जिले में 10 हजार 328 मकान बनेंगे। वहीं सबसे कम रेवाड़ी में दो मकान बनाए जाएंगे। चरखी-दादरी जिले में इस योजना के तहत इस बार कोई मकान नहीं बनेगा। यह भी एक बड़ी बात है .
बता दे की इस योजना का इस योजना के तहत एक लाख 38 हजार रुपये की राशि दी जाती है। उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो पात्र तो थे, लेकिन अब मकान बना लिया है। योजना का लाभ देने के लिए जल्द ही टीमें गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगी।
किस जिले में कितने बनेंगे आवास
हरियाणा में इन जिलों को मिले है आवास 
भिवानी - 66
अंबाला - 2328
चरखी-दादरी- 00
फरीदाबाद - 195
फतेहाबाद - 866
गुरूग्राम - 313
हिसार - 3888
झज्जर - 3117
जींद - 4355
कैथल - 4939
करनाल - 10, 328
कुरुक्षेत्र - 6721
महेंद्रगढ़ - 1719
नूंह - 4543
पलवल - 420
पंचकूला - 570
पानीपत - 5875
रेवाड़ी - 02
रोहतक - 2836
सिरसा - 7242
सोनीपत - 5308
यमुनानगर - 2987
योजना के पात्र होने के लिए ये नियम जरूरी
थ्री व फोर पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन नहीं होने चाहिए। 
सरकारी कर्मचारी घर का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए।
किसी के नाम कोई फर्म रजिस्टर नहीं होनी चाहिए।
15 हजार से ज्यादा मासिक आय नहीं होनी चाहिए।
इनकम टैक्स पे न करता हो।
उपजाऊ भूमि दो एकड़ से ज्यादा न हो।
बंजर भूमि पांच एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
वर्ष 2017-18 में खुला था पोर्टल

2017-18 में खोला गया था पोर्टल 
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2017-18 में पोर्टल खोला गया था। उस समय कैथल जिले में 14 हजार लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद विभागीय टीमों ने सर्वे किया। छह हजार 52 लोगों को पात्र माना गया था। इसमें से पिछले साल 822 लोगों को योजना का लाभ दे दिया गया।

तीन किस्तों में एक लाख 38 हजार रुपये की राशि दी जाती है। अब पांच हजार 230 आवेदन लंबित है। इनका सर्वे अब दोबारा से होगा। विभाग के अनुसार वर्ष 2017-18 के बाद दोबारा से पोर्टल आज तक भी नहीं खुला है। उस समय पोर्टल पर आवेदन करने वालों को ही पात्र मानते हुए हर जिले में टारगेट दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाए जाएंगे। इस बार प्रदेश में 69 हजार 325 मकान बनेंगे, वहीं कैथल जिले में चार हजार 939 मकान बनाए जाएंगे। जबकि पिछले साल मात्र 822 मकान ही बने थे। इस बार ज्यादा मकान इस योजना के तहत बनाए जाएंगे। पिछले बार जो पांच हजार 230 आवेदन लंबित थे, उनका सर्वे करवाया जाएगा। इस सर्वे के बाद पात्रों का पहचान कर योजन का लाभ दिया जाएगा।

-कर्मवीर कौल, चेयरमैन जिला परिषद कैथल।