Soybean Price: इन दिनों सोयाबीन के घटते दामों ने राजनीति में उथल-पुथल मचा रखी है। खासतौर पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ 2024-25 सीजन में 15% तक नमी वाली सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने नमी वाले स्टॉक को खरीदने के लिए कुछ खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहले 12% तक नमी वाली सोयाबीन खरीदी जाती थी। अब 15% तक नमी वाली फसल को मंजूरी दी गई है। नमी वाले स्टॉक से होने वाले खर्च का बोझ संबंधित राज्य सरकारें उठाएंगी।

किसानों को 6000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी का पूरा भुगतान किया जाएगा। इसके लिए नेफेड और एनसीसीएफ को नोडल एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में सोयाबीन के गिरते दामों ने किसानों को परेशान कर रखा है, जो राजनीतिक दलों के बीच बहस का मुख्य मुद्दा बन गया है।

सोयाबीन के घटते दाम और किसानों की समस्याएं राजनीति और कृषि नीति का केंद्र बन गई हैं। सरकार की नई पहलें किसानों को राहत दे सकती हैं, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। महाराष्ट्र चुनाव में यह मुद्दा किसानों के भविष्य को किस ओर मोड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।