Haryana News: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने सरकार की भावी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। राज्य में किसानों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले और नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, उनके उत्पादों को सुरक्षित रखना, और उनके लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए, इन योजनाओं पर विस्तार से नज़र डालते हैं।

हरियाणा सरकार किसानों की मदद के लिए किसान उत्पादक संघ (EPO) और सहकारी संगठन पैक्स (CM पैक्स समूह) का एक व्यापक नेटवर्क तैयार करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाना और उनके उत्पादों की आसान बिक्री सुनिश्चित करना है।

राज्य सरकार ने किसानों को अनाज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त राशि देने की योजना बनाई है। इससे किसानों को अपने उत्पादों का भंडारण करने में मदद मिलेगी, जिससे वे उपज के उचित दाम मिलने तक इंतजार कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में नकली बीज, कीटनाशक और खाद की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों को असली और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मुहैया कराना है, जिससे उनकी उपज को नुकसान न हो।

अब किसानों को उनकी फसल का भुगतान 72 घंटे की बजाय 48 घंटे में मिलेगा। धान की बजाय दूसरी फसल लगाने या खेत खाली रखने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे, जो पहले 7,000 रुपये थे। राज्य में 1,716 तालाबों का जीर्णोद्धार और गंदे पानी के प्रबंधन की योजनाएं भी जारी रहेंगी।