हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ (एससीएसटी) ने सिरसा जिले के डबवाली, रानिया और ऐलनाबाद ब्लॉकों में उपमंडल प्रशासन द्वारा विभिन्न अनाज खरीद केंद्रों पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की कड़ी निंदा की है।

संघ के जिला अध्यक्ष छबील दास ने कहा कि एक अप्रैल से स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है. इस बार स्कूलों में नए नामांकन, एमआईएस अपडेट करना, पिछले सत्र की तुलना में 25 फीसदी नामांकन बढ़ाना, नए सत्र में पढ़ाना शामिल है. बहुत सारे काम प्रभावी ढंग से और सुचारू रूप से करने के लिए ईवीएम प्रशिक्षण और विभिन्न चुनाव कार्यों के अलावा शिक्षक भी लगातार ड्यूटी पर हैं। ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी अनाज उपार्जन केंद्रों पर लगाना शिक्षा व्यवस्था का उल्लंघन है.

उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत, शिक्षकों को राष्ट्रीय हित और आपातकालीन मामलों को छोड़कर गैर-शैक्षणिक कर्तव्यों को नहीं सौंपा जा सकता है, लेकिन पहले से ही सैकड़ों शिक्षकों को बीएलओ और पीपीपी अद्यतन कर्तव्यों को सौंपा गया है।

इसके अलावा, कई स्कूल प्रमुखों को एनडीपीएस चेकिंग अभियानों और चौकियों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी सौंपी गई है।

यह शिक्षकों के बुनियादी कार्य एवं शैक्षणिक गरिमा के साथ भद्दा मजाक है। सत्र की शुरुआत में बच्चों से शिक्षकों को हटाना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय है।

अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बावजूद शिक्षकों को इस तरह की गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल करना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले वंचित बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है।

संघ के जिला प्रधान ने कहा कि संघ इस तरह की गैर शैक्षणिक गतिविधियों का विरोध करेगा तथा उच्च अधिकारियों के साथ-साथ हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना रोष व्यक्त करेगा।