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Haryana: हरियाणा मे सौनी सरकार ने करदी कर्मचारियों की मौज, दिवाली से पहले दी यह सौगात

हरियाणा मे सौनी सरकार ने करदी कर्मचारियों की मौज, दिवाली से पहले दी यह सौगात
 
Haryana: हरियाणा मे सौनी सरकार ने करदी कर्मचारियों की मौज, दिवाली से पहले दी यह सौगात

Haryana: हरियाणा प्रदेश में नई सरकार का गठन होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। प्रदेश में नवनिर्वाचित सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की करदी मौज है।

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए कर्मचारियों की बीमा राशि में लख रुपए की बढ़ोतरी की है। सरकार ने कर्मचारियों की बीमा राशि 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। इतना ही नहीं कर्मचारियों का परमानेंट टर्म इंश्योरेंस भी हरियाणा सरकार ने दोगुना कर दिया है। ट्रंम इंश्योरेंस को सरकार ने 2 से बढ़कर 4 लाख कर दिया है

इसके अलावा दुर्घटना बीमा और विकलांगता बीमा राशि में लख रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। वहीं आंशिक विकलांगता कवर को बढ़ाकर पहले 5 लाख से बढ़कर 50 लाख करते हुए इसे 10 गुना कर दिया है। प्रदेश में हरियाणा में कर्मचारी एसोसिएशन पिछले काफी समय से मेडिकल क्लेम राशि बढ़ाने की मांग कर रही थी। जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया था

उसमें सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कहा गया था कि आचार संहिता हटने के तुरंत बाद भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सकती है। लेकिन इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की उम्मीदों पर उसे समय पानी फिर गया जब आचार संहिता हटने के बाद एक बार फिर सरकार ने भर्तियों पर रोक जारी रखने के आदेश जारी कर दिए। सरकार द्वारा इस भर्ती पर किन कारणों के चलते रोक लगाई गई है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है

हरियाणा प्रदेश में सरकार ने विश्वविद्यालयों में नई भर्ती पर रोक
हरियाणा प्रदेश में सरकार ने आगामी आदेशों तक विश्वविद्यालयों में होने वाली भर्तियों पर रोक जारी रखने के निर्देश जारी करते हुए रोक लगा दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए लेटर के अनुसार आगामी आदेशों तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी। ज्ञात हो कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने सितंबर, 2024 में हरियाणा के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में किसी भी चरण की सभी चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को आदेश जारी करते हुए तुरंत रोक दिया था