मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निर्देश दिए कि गांवों में शराब के ठेके घरों, स्कूलों व धार्मिक स्थलों से उचित दूरी पर लगाए जाएं तथा ठेके न लगाने के लिए ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को छोटे व्यापारियों की लंबित कर राशि के निपटान के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाने का निर्देश दिया।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। विभाग के श्री देवेन्द्र कल्याण, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री अशोक कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे वह थे।

 हरियाणा में कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी पहल में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में कर चोरी करने वाले किसी भी व्यक्ति/फर्म के बारे में जानकारी प्रदान करें, उन्हें सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस पहल के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में 2 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में नशीली दवाओं की समस्या को खत्म करने के लिए एक पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया, जिस पर कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी की रिपोर्ट कर सके। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या को खत्म करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस के साथ मिलकर समन्वय बनाकर काम करना चाहिए।

नकली शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी
श्री नायब सिंह सैनी ने नकली शराब बनाने और तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी जुर्माने सहित सख्त सजा का प्रावधान करे। साथ ही ऐसे लोगों द्वारा काले धन से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क करने की दिशा में भी कार्रवाई की जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर चोरी और नकली शराब के मामलों में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान यदि मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना या उत्पाद प्राप्त होते हैं तो पुलिस के साथ समन्वय बनाकर संबंधित आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, अवैध शराब के लिए कर चोरी के प्रावधानों को कड़ा किया जाएगा। साथ ही पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 में भी बदलाव किया जाएगा.

समग्र जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर है
बैठक में बताया गया कि समग्र जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा देश के प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। बैठक में पेश किए गए बजट अनुमान के मुताबिक 2024-2 में उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग को 63,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व इकट्ठा होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व बढ़ाने की नई संभावनाएं तलाशने का भी निर्देश दिया.