UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिशासी अधिकारियों का ग्रेड पे 2800 रुपये से बढ़ाकर 4200 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह कदम अधिशासी अधिकारियों की पुरानी मांग के आधार पर उठाया जा रहा है और इसके लिए सहमति भी बन चुकी है। जल्द ही नगर विकास विभाग से शासनादेश जारी किया जा सकता है।

क्यों बढ़ाई जा रही है ग्रेड पे?

वर्तमान में प्रदेश में 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं, जिनमें अधिशासी अधिकारियों की तैनाती की जाती है। इन अधिकारियों के अधीन काम करने वाले अवर अभियंताओं का ग्रेड पे 4200 रुपये या इससे अधिक होता है। ऐसे में जब ये अधिकारियों से काम करवाने की बात आती है, तो उन्हें वेतन में अंतर की वजह से समस्याएं आती हैं।

अधिशासी अधिकारी लंबे समय से अपने ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि निकायों में शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दबाव बढ़ रहा है, खासकर जब से शहरी आबादी में वृद्धि हुई है। 2011 में जनगणना के दौरान शहरी आबादी 32% थी, जो अब बढ़कर लगभग 40% हो चुकी है। ऐसे में वेतन वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

ग्रेड पे बढ़ने से क्या फायदे होंगे?

वर्तमान में अवर अभियंताओं का ग्रेड पे अधिक होने की वजह से वरिष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहे थे। ग्रेड पे बढ़ने से इन विवादों को सुलझाया जा सकेगा। शहरी आबादी के बढ़ने के कारण नगर निकायों में व्यवस्थाओं के लिए बेहतर प्रयासों की आवश्यकता है। उच्च ग्रेड पे से अधिकारियों को काम करने की बेहतर क्षमता मिलेगी। उच्च ग्रेड पे से अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी, जिससे उनका कार्य करने का उत्साह बढ़ेगा और शहरी विकास योजनाओं में तेजी आएगी।

कब तक मिलेगा यह लाभ?

राज्य सरकार की योजना के अनुसार, नगर विकास विभाग इस मामले में जल्द ही शासनादेश जारी कर सकता है। यह फैसला अधिशासी अधिकारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित होगा। इसके तहत जो भी अधिकारी 2800 रुपये के ग्रेड पे पर तैनात हैं, उनका वेतन बढ़कर 4200 रुपये हो जाएगा।