सरकारी कर्मचारियों के लिए सुखद खबर! नवंबर महीने की सैलरी आएगी बढ़कर, सरकार ने जारी किया यह आदेश, जानें...
Dearness Allowance: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा।
योगी सरकार ने दिवाली से पहले 5वें और 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के DA में वृद्धि की घोषणा की थी। अब वित्त विभाग ने इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, दिवाली से पहले योगी सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक 5वें वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों के डीए में 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद डीए 443 फीसदी से बढ़कर 455 फीसदी हो गया.
राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, शहरी निकायों के स्थायी कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान वाले कर्मचारी, जिनका वेतन 2006 से संशोधित नहीं हुआ है और उन्हें 5वां वेतनमान मिलता है, उन्हें 1 जुलाई 2024 से डीए बढ़ोतरी का भुगतान किया जाएगा। छठे वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों का डीए 7 फीसदी बढ़ गया, जिसके बाद डीए 239 फीसदी से बढ़कर 246 फीसदी हो गया.
अक्टूबर में, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% हो गया। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, इसलिए 3 महीने की देरी दी गई है। इससे राज्य के शिक्षकों और 12 लाख पेंशनभोगियों सहित लगभग 14 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
वर्ष 2023-2024 के लिए पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायत एवं सरकारी विभागों के प्रतिष्ठानों के प्रभारी कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी बोनस दिया गया।
महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। खासकर, त्योहारों के मौसम में यह बढ़ोतरी आर्थिक सहायता के रूप में काम करेगी। योगी सरकार की यह पहल राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई है।