Dearness Allowance: त्रिपुरा सरकार ने 1.88 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर 5 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की। यह वृद्धि 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगी। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के संदर्भ में लिया गया था। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए यह निर्णय लिया है. 

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार मौजूदा चुनौतियों के बावजूद कार्यबल के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।" इस फैसले से त्रिपुरा सरकार के खजाने पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 

इस साल मार्च में, राज्य सरकार ने 5 प्रतिशत डीए और डीआर की घोषणा की थी, जिससे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर 26 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत हो गया।

इस वृद्धि से 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 82,000 पेंशनभोगियों को लाभ हुआ। बीजेपी सरकार ने मार्च 2018 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की थीं.  इससे पहले, वाम मोर्चा सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाने की प्रथा का पालन करती थी।