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New Pension Scheme: नई पेंशन योजना पर आया बड़ा अपडेट ! सरकार UPS में करेगी ये 5 बड़े बदलाव, जानें कितना होगा फायदा 

कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं 'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर यूपीएस में सुधारों की मांग की है।
 
कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं 'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर यूपीएस में सुधारों की मांग की है।

New Pension Scheme: नई पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम - यूपीएस) के विरोध में सरकारी कर्मचारी और उनके संगठन मुखर हो गए हैं। जहां अधिकांश कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं 'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर यूपीएस में सुधारों की मांग की है। आइए, जानते हैं इस पत्र में उठाई गई पांच प्रमुख मांगों के बारे में।

डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने अपने पत्र में यूपीएस में सुधार की मांग करते हुए निम्नलिखित पांच प्रमुख बिंदुओं को उठाया है

अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन की गारंटी

वर्तमान नियम के अनुसार, 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष है। इसे घटाकर 20 वर्ष करने की मांग की गई है, जिससे केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी न्याय मिल सके।

रिटायरमेंट/वीआरएस पर अंशदान की वापसी

रिटायरमेंट या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के समय, कर्मचारियों को उनके अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए, ताकि वे अपने भविष्य के महत्वपूर्ण खर्चों का सामना कर सकें।

वीआरएस के लिए न्यूनतम सेवा अवधि में बदलाव

वीआरएस के लिए वर्तमान में 25 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है। इसे घटाकर 20 वर्ष करने की मांग की गई है, जिससे कर्मचारियों के बीच समानता बनी रहे और कोर्ट में विवाद न बढ़ें।

वीआरएस पर पेंशन की तिथि में सुधार

वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से ही दी जानी चाहिए, न कि 60 वर्ष की उम्र के बाद। इससे उन कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी जो जल्दी सेवानिवृत्त होते हैं।

एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना

एनपीएस रिव्यू कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करने की मांग की गई है, ताकि कर्मचारी उसकी समीक्षा कर सकें और आवश्यक बदलावों के लिए सुझाव दे सकें।

नई पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) पर कर्मचारियों की असहमति और उनकी पांच प्रमुख मांगें सरकार के सामने चुनौती बन रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन की राह पर जाएंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है।