Haryana News : हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में काम कर रहे एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा। यह फैसला हरियाणा विधानसभा में हाल ही में पारित हुए "हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट लेक्चरर (सेवा की सुरक्षा) विधेयक 2024" के तहत लिया गया है। इस विधेयक से कुल 2,062 शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जिनमें से 2,016 एक्सटेंशन लेक्चरर और 46 गेस्ट लेक्चरर शामिल हैं।

विधेयक का उद्देश्य और लाभ

हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस विधेयक को छात्रों के हित में महत्वपूर्ण बताया। इस विधेयक के तहत, जो भी एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर 15 अगस्त 2024 तक कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति तक नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए बेहद फायदेमंद होगा और कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते (डीए) के हिसाब से 57,700 रुपये प्रति माह का पारिश्रमिक मिलेगा।
इसके अलावा, सेवा की सुरक्षा के साथ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, खासकर उन लेक्चरर्स को जो रेगुलर भर्ती के लिए आयु सीमा पार कर चुके हैं।

कुल लाभार्थी

2,062 एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स को लाभ मिलेगा, जिनमें 2,016 एक्सटेंशन लेक्चरर और 46 गेस्ट लेक्चरर शामिल हैं।
 
हरियाणा के सरकारी कॉलेजों की स्थिति

हरियाणा राज्य में कुल 184 सरकारी कॉलेज हैं, जिनमें 8,137 स्वीकृत सहायक प्रोफेसर के पद हैं। हालांकि, इनमें से सिर्फ 3,348 नियमित सहायक प्रोफेसर ही कार्यरत हैं, जबकि बाकी पढ़ाई एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स द्वारा कराई जा रही है। इन शिक्षकों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।

विधेयक की मंजूरी और परिणाम

विधानसभा में विधेयक के पारित होने के बाद अब एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स की नौकरी सुरक्षित हो गई है। इसका मतलब है कि इन शिक्षकों को अब भविष्य में नौकरी खोने का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा, वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण को भी सम्मान मिलेगा।

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के 2,062 एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा। यह न केवल उनके लिए रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्य में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। अब इन शिक्षकों को ना केवल नौकरी की स्थिरता मिलेगी, बल्कि उन्हें वित्तीय रूप से भी समृद्ध होने का मौका मिलेगा।