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Happy Card Scheme: हरियाणा में लगभग 23 लाख लोगों को मिलेगा फ्री यात्रा का लाभ, जरूरतमंद जनता में बढ़ रहा क्रेज

Haryana Goverment Scheme: मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए 7 मार्च 2024 को यह योजना शुरू की है यह योजना उन परिवारों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।
 
हरियाणा में लगभग 23 लाख लोगों को मिलेगा फ्री यात्रा का लाभ

Happy Card Scheme:  हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए 7 मार्च 2024 को यह योजना शुरू की है यह योजना उन परिवारों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी 1000 किलोमीटर तक मुफ्त में यात्रा कर सकता है।

5.22 करोड़ किलोमीटर की यात्रा निःशुल्क

हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई "हैप्पी कार्ड" योजना जरूरतमंद लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है और लोग इस "हैप्पी कार्ड" से बहुत खुश हैं। अंत्योदय परिवार से जुड़े अब तक 13 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है और 5.22 करोड़ किलोमीटर की यात्रा निःशुल्क की है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द पात्र लोगों के "हैप्पी कार्ड" बनाने का निर्देश दिया।

अधिकारियों को मशीन के साथ मौके पर ही गांवों में जाने और पात्र लोगों के "हैप्पी कार्ड" बनाने का निर्देश देते हुए गोयल ने कहा कि यह एक अद्भुत और गरीब समर्थक योजना है। उन्हें इस योजना से संबंधित उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने बताया कि 

22.89 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ
गोयल ने कहा कि राज्य के लगभग 22.89 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके बाद लाभार्थियों की संख्या कई लाख तक बढ़ सकती है।

600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित

उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस योजना के सुचारू संचालन के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, यदि इस योजना के लिए और धन की आवश्यकता होती है तो किसी भी कीमत पर धन की कमी नहीं होगी। गोयल ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों की रात्रि विश्राम, छुट्टी, पदोन्नति आदि से संबंधित मांगों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। और उन्हें सभी वैध मांगों की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।