हरियाणा राज्य को बैंकों द्वारा देश में सबसे सस्ता फसली ऋण दिया जाएगा। बैंकों ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में राज्य को सबसे सस्ता फसल ऋण देने की घोषणा की है। नायब सैनी सरकार प्रदेश के किसानों को फसल का पैसा देने के लिए बैंकों से सबसे कम ब्याज दर पर फसली ऋण लेने जा रही है। हरियाणा राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार किसानों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत पैसे का भुगतान करने जा रही है. इसके लिए सरकार बैंकों से करीब 6,500 करोड़ रुपये उधार लेने जा रही है. देश में सबसे कम ब्याज दर पर फसली ऋण लेने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।

गौरतलब है कि हरियाणा के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण सरकार को बैंकों द्वारा 8.05 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण की पेशकश की गई थी।
वित्त अपर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बैंकों से बातचीत कर उन्हें 8.5 फीसदी के बजाय 7.95 फीसदी ब्याज दर देने के लिए मनाया है. हरियाणा राज्य की मंडियों में फसलों की खरीद शुरू होने के साथ ही सरकार ने किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे बैंक खातों में करने की सभी व्यवस्थाएं की हैं

हरियाणा सरकार पहले भी कर्ज ले चुकी है
हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम पहले ही कर्ज ले चुका है। जैसे ही किसान फसल के बदले राज्य सरकार को पैसा लौटा देंगे, वैसे ही बैंकों को ऋण वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने धान खरीद के लिए भी कर्ज लिया था. धान की मिलिंग के बाद चावल एफसीआई को भेजा जा रहा है और एफसीआई ने इसके बदले में सरकार को भुगतान करना शुरू कर दिया है. सरकार ने बैंक ऋण चुकाने के लिए एफसीआई से प्राप्त धन को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है।

थर्मल प्लांट के लिए सरकार फंड मुहैया कराती है
हरियाणा सरकार ने यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। पिछले बजट में ही सरकार ने एनईआईएस प्लांट के लिए हरियाणा पावर प्रोडक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को 230 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए थे। इस वर्ष के बजट में भी रु. बिजली संयंत्र की आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है और इसे पूरा होने में लगभग तीन साल लग सकते हैं।

बजट का 60 फीसदी हिस्सा सड़कों पर खर्च होता है
2023-24 के बजट में सरकार ने PWD (भवन एवं सड़क) विभाग के कुल बजट का 50 फीसदी सड़क मरम्मत पर खर्च करने का फैसला किया था. लक्ष्य का करीब 60 फीसदी सड़क मरम्मत व विस्तार पर खर्च किया गया. इसके अलावा, बजट में राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए भी प्रावधान किया जा रहा है।

अधिकांश बिलों का भुगतान हो गया
वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित अधिकांश विभागों के बिलों का भुगतान कर दिया गया है. रविवार को अवकाश के बावजूद वित्त विभाग ने सभी बिलों का निपटारा किया. दोपहर 12 बजे तक विभाग काम करता रहा। वित्त मंत्री रहते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने 2023-24 के लिए करीब 1 करोड़ 89 लाख रुपये का बजट पेश किया था. 31 मार्च तक 1 करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक का बजट खर्च हो चुका है। इस साल मनोहर लाल ने 2024-2 के लिए 1 करोड़ 89 लाख रुपये का बजट पेश किया है