1 अप्रैल से लाखों वाहन चालकों के लिए बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, 31 मार्च के बाद करना होगा इन नियमों का पालन
ट्रैफिक नियम : भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी कारें हैं। नए नियम अब अप्रैल से लागू होंगे देश के कई राज्यों में प्रशासन समय-समय पर वाहन चालकों के लिए नियमों में बदलाव करता रहता है। प्रशासन द्वारा इन नियमों में बदलाव के पीछे मुख्य वजह वाहन चालकों की सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा है.
राजस्थान के जोधपुर जिले में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने अप्रैल से वाहन चालकों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं अगर आप भी अपने वहां से जोधपुर की यात्रा कर रहे हैं तो आपको भी इन नियमों का पालन करना होगा। जोधपुर परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि शहरवासियों को अब गाड़ी चलाते समय 1 अप्रैल से नए नियमों का पालन करना होगा।
नए नियमों के तहत, अब आपको जोधपुर में गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ड्राइवर अपने मोबाइल में लिंक से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण फॉर्म जैसे सभी प्रमुख दस्तावेज स्टोर कर सकेंगे। जोधपुर परिवहन एवं सुरक्षा विभाग वाहन चालकों की सुविधा के लिए एक अप्रैल से ई-पंजीकरण प्रमाणपत्र और ई-ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने जा रहा है। ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू होने से वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
जोधपुर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से जारी नए नियमों से पहले वाहन चालकों को इन दस्तावेजों के लिए परिवहन कार्यालय में घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस सुविधा के शुरू होने से वाहन चालक घर बैठे ही ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं. आप अपने दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा, जोधपुर परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन के माध्यम से यातायात पुलिस को अपने दस्तावेज उपलब्ध कराने की सुविधा दी है।
जोधपुर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से एक अप्रैल से नए नियम लागू होने के बाद चालकों के ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-पंजीकरण प्रमाणपत्र पर क्यूआर कोड अंकित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवरों के क्यूआर कोड को स्कैन करके वाहन पंजीकरण और लाइसेंस की प्रामाणिकता की जांच कर सकेगी। दस्तावेजों की जांच के लिए आप ड्राइवर के इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने से वाहन चालकों को स्मार्ट कार्ड के लिए 200 रुपये शुल्क से भी छुटकारा मिल जाएगा