Ration Card New Update: भारत सरकार पहले से ही वंचित वर्गों को मुफ्त राशन की सुविधा प्रदान कर रही है। अब सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को हर महीने मुफ्त राशन के साथ ₹1,000 की आर्थिक सहायता भी देने की योजना बना रही है। इसके लिए 2025 से राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नई पहल
ई-केवाईसी प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सशक्त बनाना और उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन सेवा और ₹1,000 की धनराशि प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य होगा। इसके बिना, लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

फर्जी राशन कार्डों पर रोक
इस नई पहल का एक और उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड धारकों को सिस्टम से हटाना है।

समयसीमा: 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक
कुल बजट: ₹11.8 लाख करोड़
लाभार्थी: इस योजना से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
ई-केवाईसी प्रक्रिया: आसान और तेज़

ऑफलाइन प्रक्रिया:
अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाएं।
आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ लेकर जाएं।
पीओएस डिवाइस पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी पहचान की पुष्टि करें।
सत्यापन के बाद राशन डीलर से प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि लें।

ऑनलाइन प्रक्रिया:
अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
"ई-केवाईसी" या "संशोधन" विकल्प चुनें।
राशन कार्ड नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें।
आवश्यक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड) अपलोड करें।
जानकारी सत्यापित करने के बाद सबमिट करें।

ई-केवाईसी के फायदे
पारदर्शी वितरण: फर्जी कार्ड धारकों को हटाकर असली जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना।
सहज पहचान: लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करना।
आर्थिक सशक्तिकरण: जरूरतमंद परिवारों को न केवल राशन, बल्कि आर्थिक सहायता भी देना।

जल्द करें ई-केवाईसी और लाभ उठाएं
सरकार की इस नई पहल से पात्र परिवारों को न केवल राशन मिलेगा, बल्कि ₹1,000 की धनराशि भी सहायता स्वरूप दी जाएगी। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो 1 जनवरी 2025 से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और अपने राशन कार्ड को अपडेट रखें।