क्या कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या उनकी कठिन परीक्षा जारी रहेगी? ये सवाल बना हुआ है. देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की दलीलें सुनीं। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी. इससे पहले केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लग चुका है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था.

न्यायमूर्ति खन्ना ने अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर नहीं की थी। इस पर सिंघवी ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है. न्यायाधीश ने कहा: “आप गिरफ्तारी और रिमांड का विरोध कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया।'' सिंघवी ने जवाब दिया, ''क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है.'' ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने (केजरीवाल) हिरासत का विरोध नहीं किया है.

“दिसंबर 2023 तक, मेरा नाम 10 दस्तावेजों (सीबीआई आरोपपत्र और ईडी शिकायत) में नहीं था। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है. सिंघवी ने एक बार फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़ा और कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसा किया गया. केजरीवाल ने कहा कि मार्च तक उन पर न तो कोई आरोप था और न ही उन पर कोई संदेह था

सिंघवी ने कहा कि धारा 50 के तहत कई बयान दर्ज किए गए जिनमें उनका नाम नहीं था। उन्होंने चुनावी बांड का मुद्दा भी उठाया. केजरीवाल ने कहा कि बीएसआर रेड्डी ने 17 बयान दिए और अप्रैल में उनका नाम लिया गया। शरथ रेड्डी ने 9 बयान दिए जिनमें मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं था. उन्हें अविश्वसनीय दस्तावेज़ में डाल दिया गया। आप 9वें कथन को अनदेखा करें और 10वें पर भरोसा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंघवी ने कहा, ''आप चुनिंदा तरीके से काम करते हैं।'' यह चूहे और बिल्ली का खेल है।'

    सिंघवी ने कहा कि अगर एमएसआर ने दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच बयान दिया तो मार्च में गिरफ्तारी क्यों की गई सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया। धारा 50 के तहत बयान दर्ज नहीं किया गया. सिंघवी ने कहा, ''ज्यादा से ज्यादा आपके पास शरत रेड्डी का बयान है।'' अगर मैं धारा 50 के तहत बयान नहीं देखता, तो विश्वास का कोई कारण नहीं है, ”उन्होंने कहा। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि खामी बताने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है।

इससे पहले, केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत को बताया था कि मामले में उनकी "अवैध गिरफ्तारी" "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव" और "संघवाद" पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला था। मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दायर ईडी के जवाबी हलफनामे के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की "मनमानी" के बारे में बताता है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता लागू थी।