Haryana News: हरियाणा राज्य में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कच्चे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कोर्ट ने प्रदेश में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पहले, ओमप्रकाश चौटाला की सरकार ने कहा था कि जो कर्मचारी किसी विभाग में 10 साल से काम कर रहा है, उसे सरकार पक्का करेगी. इसी को आधार बनाकर यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश व अन्य ने हाईकोर्ट में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि वह दो दशक से अधिक समय से प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन 2003 में ओम प्रकाश चौटाला शासन के दौरान लागू की गई नीति के बावजूद उनकी सेवाओं को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके कुछ कनिष्ठ सहयोगियों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया है।

लेकिन उन्हें इस योजना से कोई लाभ नहीं हुआ है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति जारी की है तो इस नीति का लाभ हर उस कर्मचारी को मिलना चाहिए जो इसके लिए पात्र है। राज्य के अंदर एक भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए.

याचिका दाखिल करने की तारीख से लाभ
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर सरकार से उन कर्मचारियों को नियमित करने को कहा है जो एक दशक से कच्चे कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि अब इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा नियमित कर दिया जाता है तो नियमित होने की स्थिति में इन्हें आर्थिक लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा।

इसके अलावा इन कर्मचारियों को याशिका लगाए जाने की तारीख से सरकार द्वारा वित्तीय लाभ दिया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने संविधान की परिभाषा समझाते हुए सरकार से कहा कि संविधान राज्य को एक कल्याणकारी राज्य मानता है और कल्याणकारी राज्य में अगर कोई कर्मचारी 10 साल से ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं किसी राज्य को देता है तो वह कल्याणकारी राज्य बन जाता है. उसे नियमित करने के लिए पद सृजित करें