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1 करोड़ कर्मचारियों के लिए आ गई खुशियों की सौगात! नववर्ष पर मिलेगी नए वेतन आयोग को सौगात

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार 2025 में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये मिल रही है, लेकिन आगामी वेतन आयोग के तहत यह सैलरी 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से।
 
1 करोड़ कर्मचारियों के लिए आ गई खुशियों की सौगात! नववर्ष पर मिलेगी नए वेतन आयोग को सौगात

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार 2025 में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये मिल रही है, लेकिन आगामी वेतन आयोग के तहत यह सैलरी 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से।

8वां वेतन आयोग: क्या बदल सकता है?

8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। अगर सरकार इस आयोग को लागू करती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को स्वाभाविक रूप से अधिक सैलरी मिलेगी, क्योंकि इस बदलाव में फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने की संभावना है।

सैलरी का फिटमेंट फैक्टर: कैसे बढ़ेगा वेतन?

फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही, पेंशनर्स को भी इसके लागू होने से राहत मिल सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो यह वेतन में 3,000 रुपये से अधिक की वृद्धि का कारण बन सकता है।

8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ

पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग से एक बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये है, जो बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है, जो एक 186% की वृद्धि है। यह पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।

NC-JCM द्वारा की गई मांग

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग की मांग करते हुए सरकार को ज्ञापन सौंपा है। इस पर दिसंबर में सरकार के साथ चर्चा होने की संभावना है।