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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, हरियाणा कर्मचारियों को भी मिलेगा बड़ा लाभ

 
8 TH

केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी साझा की। सरकार ने इस फैसले के तहत कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।

हरियाणा के कर्मचारियों को मिलेगा विशेष लाभ

8वें वेतन आयोग में हरियाणा के कर्मचारियों के लिए 6,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा और सरकार के सालाना वित्तीय बोझ में वृद्धि होगी।

8वें वेतन आयोग से सैलरी में क्या बदलाव होगा?

8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा।

उदाहरण:

  • लेवल-1 कर्मचारी:
    • मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹18,000 (₹1,800 ग्रेड पे के साथ)
    • नई सैलरी: ₹34,560 (लगभग दोगुनी वृद्धि)
  • लेवल-18 अधिकारी (कैबिनेट सचिव):
    • मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹2.5 लाख
    • नई सैलरी: ₹4.8 लाख तक हो सकती है।

वेतन आयोग लागू करने के नियम

केंद्र सरकार:

  • कैबिनेट द्वारा सिफारिशों की समीक्षा और मंजूरी।
  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है।

राज्य सरकारें:

  • राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर सिफारिशों को लागू या संशोधित कर सकती हैं।

भुगतान संरचना:

  • सिफारिशों को अक्सर पिछली तारीख से लागू किया जाता है।
  • इससे कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान भी किया जाता है।

आर्थिक असर और कर्मचारी हित

8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के वित्तीय खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। यह फैसला सरकार और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संबंध मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है