'यह नहीं माना जा सकता कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा...'

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. चुनाव आयोग यह तय कर सकता है कि अदालत किसे नोटिस जारी करे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. यह नहीं माना जा सकता कि वह कुछ नहीं करेगा.

चुनाव आयोग दोहरे मापदंड क्यों अपना रहा है?

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस देश में किसी भी अन्य राजनीतिक नेता से अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग अन्य मामलों में भी ऐसा ही व्यवहार करेगा? किसी अन्य राजनीतिक दल को नोटिस जारी करेंगे? चुनाव आयोग दोहरे मापदंड क्यों अपना रहा है?