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PM आवास योजना पर आया बड़ा अपडेट! केवल महिलाओं को मिलेगा आवास का मालिकाना हक

भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के दूसरे चरण में बड़े बदलाव करने जा रही है। खबर है कि सरकार इस बार विशेष रूप से महिलाओं को घर का मालिक बनाने पर जोर देने वाली है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवास का स्वामित्व केवल महिला सदस्य के पास हो, या फिर महिला और पुरुष के संयुक्त स्वामित्व में हो।
 
PM आवास योजना पर आया बड़ा अपडेट! केवल महिलाओं को मिलेगा आवास का मालिकाना हक

PMAY-G: भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के दूसरे चरण में बड़े बदलाव करने जा रही है। खबर है कि सरकार इस बार विशेष रूप से महिलाओं को घर का मालिक बनाने पर जोर देने वाली है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवास का स्वामित्व केवल महिला सदस्य के पास हो, या फिर महिला और पुरुष के संयुक्त स्वामित्व में हो।

महिला स्वामित्व की स्थिति में सुधार

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, और तब से अब तक इस योजना के तहत 74 प्रतिशत घरों का स्वामित्व महिला सदस्यों के पास है, या फिर संयुक्त रूप से महिला और पुरुष के पास है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को 100 प्रतिशत घर का स्वामित्व प्रदान करना है।

दूसरे चरण में क्या होगा नया?

दूसरे चरण में सरकार की योजना है कि हर घर का स्वामित्व केवल महिला सदस्य के पास हो। वर्तमान में, पीएम आवास योजना ग्रामीण में दो विकल्प दिए जाते हैं: एक में महिला को स्वामित्व का अधिकार मिलता है और दूसरे में महिला का संयुक्त स्वामित्व होता है। इसके अलावा, घरों के रजिस्ट्रेशन में केवल पुरुषों को स्वामित्व देने का विकल्प नहीं होगा, जो पहले हुआ करता था।

नया सर्वे और स्व-सर्वेक्षण

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Awas-Plus 2024 के तहत नया सर्वे शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सर्वे का उद्देश्य दूसरे चरण के लाभार्थियों की पहचान करना है और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस बार सर्वे में स्व-सर्वेक्षण का भी प्रावधान रखा जाएगा, जिससे लोगों को यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा कि सर्वे करने वाले ने उन्हें सही तरीके से दर्ज किया है या नहीं। सर्वेक्षण में चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे सर्वेक्षणकर्ताओं और लाभार्थियों दोनों के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी।

आवास निर्माण में हुआ बड़ा इजाफा

पीएम आवास योजना के तहत अब तक 2.67 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा, इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत लंबित लगभग 77 लाख आवास भी पूरे कर लिए गए हैं।

नए सर्वेक्षण के मानदंड

इस बार के सर्वेक्षण में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पात्रता के मानदंडों में ढील दी गई है, और कुछ सीमाएं हटा दी गई हैं, जिससे ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने ‘आवास प्लस ऐप’ के माध्यम से नए सर्वेक्षण को चलाने का निर्णय लिया है, जिससे प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा।