Announcement of 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले का असर न केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा, बल्कि पेंशन भोगी भी इससे प्रभावित होंगे।

8वें वेतन आयोग का गठन 

8वां वेतन आयोग आने के बाद सरकार द्वारा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को देश के मौजूदा आर्थिक हालात के मुताबिक पुनर्गठित करेगा। अनुमान के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा।

फिटमेंट फैक्टर 

फिटमेंट फैक्टर वह मानदंड होता है, जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की पुनर्गणना के लिए किया जाता है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर सेट करती है, तो कर्मचारियों के वेतन में लगभग 2.86 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके तहत न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने के कारण, बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 51,000 रुपये तक किया जा सकता है।

पेंशन और रिटायरमेंट के बाद के फायदे

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, रिटायर कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में, सबसे कम पेंशन राशि 9,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किया जाता है, तो रिटायर कर्मचारियों की बेस पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। यह बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

महंगाई भत्ते (डीए) और अन्य भत्तों में भी होगा सुधार

सरकार वेतन और पेंशन में सुधार के साथ-साथ महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य भत्तों को भी नए बेसिक वेतन के अनुसार संशोधित करेगी। महंगाई भत्ते को आमतौर पर साल में दो बार समीक्षा के बाद संशोधित किया जाता है, और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई से राहत देना होता है।

8वें वेतन आयोग की घोषणा

हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है, लेकिन आगामी केंद्रीय बजट के दौरान इसकी घोषणा हो सकती है। यदि सरकार इसे मंजूरी देती है, तो अगले साल जनवरी में वेतन आयोग के तहत बदलाव किए जा सकते हैं।