Lakhpati Didi Yojna : मोदी सरकार की लखपति दीदी योजना महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली योजना है। पूरी तरह से ब्याज मुक्त, ऋण 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक हो सकता है।
योजना का लाभ उठाने की एकमात्र शर्त यह है कि ऋण केवल उन महिलाओं को उपलब्ध होगा जो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्य हैं।
पिछले साल इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का लक्ष्य 20 मिलियन रखा गया था लेकिन इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संख्या को 20 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन करने की घोषणा की है।
यह योजना एक महिला या परिवार की कुल आय को 1 लाख रुपये तक बढ़ाने का एक प्रयास है, इसलिए इसका नाम लखपति दीदी योजना है।

स्वयं सहायता समूह क्या हैं-

ऐसे छोटे समूह जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएँ होती हैं, ये पैसे बचाने और एक-दूसरे को ऋण देने के लिए एक साथ आते हैं।

दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के आंकड़ों का हवाला देते हुए डाउन टू अर्थ रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में लगभग 100 मिलियन महिला सदस्यों के साथ 9 मिलियन एसएचजी हैं।

इसकी शुरुआत 1970 के दशक में कुछ ग्रामीण इलाकों में हुई थी। गुजरात में सबसे ज्यादा चर्चा स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) की हुई। लखपति दीदी योजना के तहत, वास्तव में कम से कम चार कृषि मौसमों या व्यापार चक्रों के लिए 1 लाख रुपये की वार्षिक आय की गणना की जाती है।
जिनकी औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है, उनके लिए आय की स्थिरता के कारण यह गणना रखी गई है। यह योजना सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, बाजार तक सामान पहुंचाना, आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना सभी इस योजना के तहत संभव है।

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