Haryana News: राज्य सरकार ने जुलाई 2023 में 42 दिनों की हड़ताल पर रहे प्रशासनिक कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। इस हड़ताल अवधि को अब अर्जित अवकाश (कार्य की प्रकृति के कारण अवकाश) माना जाएगा। हड़ताल अवधि से न तो वेतन काटा जाएगा और न ही इसे सेवा में विराम माना जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं, ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हड़ताल से पहले अर्जित या अर्जित अवकाश को पहले समायोजित किया जाएगा। इसके बाद, आधा वेतन दिया जाएगा। अर्जित अवकाश और आधे वेतन की कटौती के बाद भी, यदि हड़ताल अवधि जारी रहती है, तो अर्जित अवकाश का अग्रिम भुगतान स्वीकृत किया जाएगा, जिसे संबंधित कर्मचारियों के भविष्य में अर्जित अवकाश खाते से समायोजित किया जाएगा।

कर्मचारी संघ ने 35,400 रुपये के मूल वेतन की मांग को लेकर हड़ताल की। हड़ताल में 15,000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके बाद, राज्य सरकार ने "काम नहीं, वेतन नहीं" के फॉर्मूले को लागू करते हुए हड़ताली कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के निर्देश जारी किए। Haryana News

मुख्य सचिव द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि यह छूट केवल एक बार की विशेष व्यवस्था के रूप में दी गई है और भविष्य में इसका कोई उदाहरण नहीं होगा। ये निर्देश केवल कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों, विशेषकर प्रशासनिक कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिन्होंने उस विशेष हड़ताल में भाग लिया था।

ये निर्देश किसी अन्य मामले में लागू नहीं होंगे। अतः विभागों में कार्यरत एसएएस कर्मियों द्वारा सत्यापन के बाद वेतन जारी किया जा सकता है। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-जिलाधिपतियों और कोषागार अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। Haryana News