Sirsa News: हरियाणा के सिरसा जिलों के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी 623 करोड़ रुपए का मिलेगा बीमा क्लेम

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित में हर संभव प्रयास करती है।कृषि मंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर विधायक श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे।

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि खरीफ 2022 के मुआवजे का यह मामला सिरसा जिले से संबंधित है।वर्तमान समय में सिरसा पहले क्लस्टर में है तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जिले में कार्य कर रही है।खरीफ 2022 के दौरान बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा विभाग के फसल कटाई प्रयोगों की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज की गई थी।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनी तथा विभाग के बीच कानूनी समझौता है।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 30 के अनुसार योजना की शिकायत तंत्र प्रणाली बनाई गई है, जिसमें जिला स्तर पर जिला स्तरीय निगरानी समिति राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति राज्य तकनीकी सहायता, कार समिति तथा राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी, सलाहकार समिति आदि शिकायतों के निवारण हेतु गठित की गई है।उन्होंने कहा कि सिरसा जिले के किसानों द्वारा सिरसा के उपायुक्त के समक्ष अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए जिसके उपरांत राज्य स्तर पर विभाग ने किसानों के मुद्दे को तथ्यों सहित राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा।

राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने किसानों के पक्ष में फैसला करते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा जारी करने हेतु निर्देश दिए परंतु कानूनी प्रावधानों के तहत बीमा कंपनी ने राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के फैसले से सहमत होते हुए उसकी अपील भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के पास की जिसके उपरांत मामला भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया।

मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष सभी तथ्य सहित किसानों के पक्ष को मजबूत के साथ रखा भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति ने 21 अगस्त 2023 को अपना निर्णय पारित किया जिसमें किसानों की जीत हुई।तकनीकी सलाहकार समिति ने अपने निर्णय में पूर्व में पारित हुए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के फैसले को सही मानते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को 623 करोड रुपए का क्लेम मुआवजा जारी करने के तुरंत आदेश दिए।जिसकी सूचना पाकर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और किसान टंकी से उतर गए तथा किसानों का धरना समाप्त हो गया।

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आशा है कि किसानों को मुआवजा राशि बीमा कंपनी द्वारा शीघ्र ही दे दी जाएगी।कृषि विभाग हरियाणा द्वारा बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा पारित फैसले के अनुरूप मुआवजा जारी शीघ्र जारी करने के बारे में निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग बिहार सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है।

विपक्ष किसान हितेषी होने का ढोंग करते हैं लेकिन किसानों का हित देखना नहीं चाहते।
विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि पहले बिचौलियों को पैसा जाता था जबकि हमारी सरकार ने DBT के माध्यम से पैसा सीधा किसानों के खातों में भेजा है।विपक्ष के नेता किसान हितेषी होने का ढोंग करते हैं, लेकिन किसानों का हित देखना नहीं चाहते।

हम किसान के बेटे हैं इसलिए किसान हमारे लिए स्वरूप परित है।कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सिरसा जिले के किसानों की से लगभग 364 करोड रुपए प्रीमियम के रूप में लिए गए और लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा क्लेम दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 में लागू की गई थी। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का कपास मूंग में रबी सीजन में गेहूं सरसों चना जोवे सूर्यमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। राज्य को तीन क्लस्टर में विभाजित करते हुए योजना को लागू किया जा रहा है।

पहले और दूसरे क्लस्टर में 7 जिले हैं जबकि तीसरे क्लस्टर में 8 जिले हैं।
इस योजना के तहत किसानों का प्रीमियम का हिस्सा खरीद के लिए बीमित राशि का 2% रवि के लिए बीमित राशि का 1.5%प्रतिशतता, बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% है। बाकी का ऐसा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर के अनुपात में बहन किया जाता है।

राज्य सरकार सदैव किसान हित में कार्य करती है।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सदैव किसान हित में कल्याणकारी योजना बनाई है, जिसका किसान लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी किसानों को उनकी फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। राज्य सरकार ने भावांतर भरपाई योजना सेब मंडी वह गन्नौर में सबसे बड़ी मंडी स्थापित की जाने जैसे पहले से किसानों को लाभ हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। किसान इस योजना को अपना रहे हैं।